‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ CAA-NRC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 33ਵੀਂ ਮਦ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ’ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ’ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ।
