‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ(ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 17 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਫਸਟ ਆਊਟ-ਫਸਟ ਇਨ’ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੈਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
