‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਲੱਦਾਖ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ – ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਪੈਰਾਡੈਮ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਅਨੌਖੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2019) ‘ਚ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਮੰਗ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ, ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੀ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ,  ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। BBC ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਲੇਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਲੇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ- ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗਦਾਰੀ

ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 46.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਲੇਹ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਲੇਹ ਬੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਮੁਸਲਿਮ-ਬਹੁਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵਿਖਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੇਹ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲੇਹ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਲੇਹ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਜੀ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੱਡੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ ਕਾਰਗਿਲ ਲੇਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਡਾਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਸੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲੱਦਾਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਊਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ  ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਹੋਇਆ

ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 14-ਬਿੰਦੂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਹਾਜੀ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਸਿਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਭਵਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਲੇਹ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਅਸੀਂ “ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੇ 35 ਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੀਵਾਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੋਮਾਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ”

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੋਮਾਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਿਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਊਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੱਦਾਖ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਲੇਹ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਜੀ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੱਦਾਖ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਕੁੱਲ 30 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਜੀ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾਸਿਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਜੀ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਲੇਹ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ.

ਹਿਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਸੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਪਹਾੜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ।

ਸਭਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੈੱਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ”

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਜੀ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਡੀ.ਸੀ., ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜੋ ਲੱਦਾਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਲੱਦਾਖ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇਥੇ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੂਨਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ. ”

ਨਾਸਿਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਨ ਫੌਜਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਐਲ.ਜੀ. ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 12 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ।

ਲੇਹ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

BBC ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਬੋਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਟੀ. ਕੁੰਜੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1949 ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ”

ਕੁੰਜਾਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “17 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”

ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਲੇਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲੱਦਾਖ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਸਟੈਨਜਿਨ ਦਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੱਦਾਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਲੱਦਾਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਗਮੇਟ ਪਲਜੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ”

ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਲਜੋਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਦਾਖ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਲੇਹ ਤੇ ਕਾਰਗਿ ਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਗਮੇਟ ਪਲਜੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਲਜੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੁੱਧੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ।” ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *