’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਵਾਲੀ ਠੰਢ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਚੌਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ), ਮਾਰਕਿਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
Our farmer sisters & brothers, incl those from Punjab have played pivotal role in Green Revolution & towards India's effort to attain food security. Joined leaders of BJP's Punjab unit to interact with farmers & discussed their concerns over farm bills: Union Min HS Puri (16.12) pic.twitter.com/ajMH4JLvAV
— ANI (@ANI) December 16, 2020
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।’
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। UPA ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) December 17, 2020
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਤੇ 25% ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚਉਲ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭੇਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) December 17, 2020
