India International Punjab

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੋਂ ਪਰਦਾ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੈਲੁਕਲੇਟਰ, ਰੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੁੱਟ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਹਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐੱਗਮਾਰਕ ਨੇਟ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਰੋਜਾਨਾਂ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਚ ਹੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।


ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਔਸਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਵਿੰਟਲ ਛੋਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਕਵਿੰਟਲ ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ 16 ਫੀਸਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 1500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ 4663 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ 473 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਉਤਾਪਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤ ਕੇਵਲ 4462 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ ਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 884 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਰਾਹੀਂ 800 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਐੱਗਮਾਰਕ ਨੇਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।