‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ) :- ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਜਿਨਗੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜ਼ਰੀਏ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *