‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਦਿ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ, ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 86% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 67% ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 8.5% ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3% ਮੰਡੀ ਫੀਸ, 3% ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ 2.5% ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ 155 ਅਤੇ ਕਣਕ ਉੱਪਰ 164 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 155 ਤੋਂ 164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਸਤੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ 55 ਤੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇਟੰਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਮੁੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਲਾਈ, ਸਿਲਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ?
MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (MSP) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ MSP ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ।
MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਪਤਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੂਜੀ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੰਠਿਤ (ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ?
ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ?
ਤੀਜੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ-ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਕਮੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨੇੜਲੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਸ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਚੰਡੀਗੜ ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ
ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਖ਼ੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ”
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਗਾ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਹੋਈ FIR
ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ 54 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਰਗ ਬੰਗਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਮਖੂ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ MSP ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ”।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖ਼ੁਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ?-ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ@drcheemasad @capt_amarinder #AgricultureOrdinances pic.twitter.com/SqtWm4Reqt
— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) September 14, 2020
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮਦੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
I have written to PM @NarendraModi Ji to review all agriculture-related Ordinances promulgated by Govt of India on June 5, 2020 as these will irreparably damage our farming. Punjab farmers have been at the forefront of India’s food security. Continuity of MSP is a must. pic.twitter.com/6sg0BBy1NY
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 14, 2020
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ “ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਆਉ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸਾਥ ਦੇਈਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰੀਏ।
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
