‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੱਠ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।