’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਹੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।

RBI ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ!

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ RBI ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ RBI ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।

ਡੈਕਨ ਹੇਰਾਲਡ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵੈਂਕਟਸ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ RBI ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ।

RTI ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ RBI ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਪੀਐਮ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 38 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ RTI ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 5 ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਹੱਦ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 50 ਦਿਨ ਵੀ ਬੀਤ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਆ ਗਏ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਨੋਟੰਬਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜੋ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 15.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 99.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 10,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।

  • ਕਾਲ਼ਾ ਧਾਨ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲ਼ਾ ਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ RBI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 10,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਖ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

  • ਅੱਤਵਾਦ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਆਾਮ ਲੋਕ, 180 ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮੀ ਅਤੇ 516 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ 207 ਵਿੱਚ 206 ਆਮ ਲੋਕ, 170 ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮੀ ਅਤੇ 427 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਕ 137 ਆਮ ਲੋਕ, 129 ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮੀ ਅਤੇ 335 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ।

  • ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। RBI ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ 199 ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਫੜੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 9892 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-17 ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 638 ਨੋਟ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 17929 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

  • ਨਕਸਲ ਸਮੱਸਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਸਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ 7 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਹੀ ਸੁਕਮਾ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ 9 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 24 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ CRPF ਦੇ 24 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਨਕਸਲਵਾਦ ’ਤੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਈ।

  • ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਕਾਨਮੀ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟੇਲਾਈਜ਼ੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ 17.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਨਕਦੀ 17.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ 99.17 ਫੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਫਇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਅੱਜ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੜਤ (increase tax compliance), ਰਸਮੀਕਰਨ (formalization) ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ (boost to transparency) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GDP ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੈਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ’ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਦਨੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਮਨੀ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ?

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਚਾਟ-ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮਨਾਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ

ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਠੇਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਕੌੜੇ, ਚਾਟ, ਪਤਾਸੇ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *