‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਅਤਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼, ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਨ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰਡਾਂ ਬਲਕਿ ਲੌਬੀ ਤੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ 7000 ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੇਨੱਈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ….ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਿਊਂ ਹੈ? ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਖੁ਼ਦ ਜਾਇਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।