‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
‘ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ‘ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ- ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹਾਤਾ, ਗੁਦਾਮ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ SDM ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਕੀਮਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੈਅ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਈ-ਵਪਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।