‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈਠ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ OSD (LITIGATION) ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਰੀਮੋਰਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ OSD ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ 60,000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5 ਦਸੰਬਰ 2016 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ OSD Litigation ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ OSD ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, PWD ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਹਨ।