‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਪੋਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।