‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ।