‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਆਸਟਰੇਲਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨਬਰਾ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 2 ਜੀ ਬੀ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9,000 ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 600 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਖਤ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਚ 910 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀਜ ਪੇਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ 57% ਪਾਜੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।
ਉੱਧਰ, ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਮੇਹਰਨ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ “ਬਿਲਕੁਲ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ” ਸਨ।
ਉੱਘੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਐਂਡਰਿਬੋਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ.
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੂਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਵਾਂਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
