‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।  ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ (ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ MSP ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *