‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਇਦਾ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੁੰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਏ’ ਤੇ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ, ‘ਸੀ’ ਗਰੇਡ ਦੇ 20 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਗਰੇਡ ਦੇ ਦਸ ਫੀਸਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਬਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
