ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ (ਛੱਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ) ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ/ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ,ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ,ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿੱਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।