‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ 1868 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1940 ਰੁਪਏ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ 2910 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰਫਾਈਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤਾਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਦਮਤਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਸੀ-2) ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 3-4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ।