‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਲੌਕਡਾਊੁਨ ਦੇ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ 7774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਫੌਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਰਸਾਈ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਜੀਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਦਨਾ ਗੁਰਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ- ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।’ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਯੂ’ਜ਼ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਪੀਪੀਈ’ਜ਼) ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਈ’ਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *