ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਾਮ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸਾਮ ‘ਚ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ‘ਬਲੂਮਬਰਗ’ ਨੇ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਆਸਾਮ

ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (80 ਮੀਲ) ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ 2.5 ਹੈਕਟੇਅਰ (6 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਲਗਭਗ 465 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਸਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਚੌਂਕੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕਮਾਤਰ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਰਸਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਜੋਂਗ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। 30 ਸਾਲਾ ਹਾਜੋਂਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ “ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ”

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ NRC ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ‘ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਆਸਾਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਲੀਮਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿੱਜਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 46 ਸਾਲਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ” ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਮੀਰਨ ਨੇਸਾ ਆਸਾਮ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। “ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ,” 44 ਸਾਲਾ ਨੇਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੋਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।”