ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਖਿੱਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਫੋਟੋ:ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਰਾ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ,ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ।  ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕੀ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁੱਜੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ? ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਆਦਿ ਵਜ਼ੀਰ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ,ਮਿੱਲਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਏ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 275 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਉਪਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 550 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ 66 ਨਰਸਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 464 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਆਰਐਲ/ਐੱਮਆਰਯੂ ਲੈਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ,ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ,ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 200 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 100 ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ,ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 376 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।