Punjab

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਮਾਮਲਾ: ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।

 

 

ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ”। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?”

 

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 407 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ  ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 80 ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭੱਗ 5-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।